लखनऊ से रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश में विजली विल को लेकर बड़ा फैसला लिया है।ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि योजना के दौरान ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों का संशोधन किया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े। उन्हें सही और पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि यह केवल छूट देने की योजना नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं के विश्वास को फिर स्थापित करने का अभियान है। पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।
मील का पत्थर साबित होगी योजना
मंत्री एके शर्मा ने कहा कि यह योजना ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि बिजली सबके लिए, राहत सबको। यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को राहत देगी बल्कि बिजली वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत बनाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के प्रचार-प्रसार में कोई ढिलाई न बरती जाए और इसे जनसंपर्क अभियान के रूप में प्रत्येक उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए।
मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बिजली बिल राहत योजना 2025 सरकार की संवेदनशील और जनकेंद्रित नीतियों का प्रतीक है, जो उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ विभागीय पारदर्शिता और जनविश्वास को भी नई दिशा देगी।
