नई दिल्ली से शार्पदृष्टि की रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी है।इस निर्णय से देश के करीब 50 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि आयोग अपनी सिफारिश 18 महीनों में सौंपेगा और इसके लागू होने की संभावना जनवरी 2026 से है।आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगी,जहा इसमें एक आंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव भी शामिल होंगे।
जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा कर सिफारिशें देना है।
कैबिनेट बैठक में रबी सीजन के लिए उर्वरकों पर 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को भी मंजूरी दी गई, जिससे किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराई जा सकेगी।
8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है।वेतन वृद्धि का आधार फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता (DA) मर्जर पर निर्भर करेगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें में इसके 2.46 होने की संभावना है।हर वेतन आयोग में DA शून्य से शुरू होता है, क्योंकि नई बेसिक सैलरी में महंगाई का प्रभाव पहले से जोड़ा जाता है।फिलहाल कर्मचारियों को 55% DA मिल रहा है, जो नई सैलरी संरचना लागू होने पर रीसेट हो जाएगा। इससे कुल सैलरी (बेसिक + DA + HRA) में वृद्धि थोड़ी कम दिख सकती है, हालांकि बेसिक वेतन में पर्याप्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
