लखनऊ
नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई) के आह्वान पर गुरुवार को देशभर के लगभग 27 लाख बिजली कर्मचारी और अभियंता एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। यह हड़ताल पावर सेक्टर के निजीकरण के विरोध में आयोजित की जा रही है।
हड़ताल का प्रमुख उद्देश्य इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 और प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को वापस लेना है। इसके साथ ही बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई जा रही है।
बिजली कर्मियों ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। हड़ताल की अन्य प्रमुख मांगों में पावर सेक्टर में आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने, नियमित पदों पर सीधी भर्ती करने और आउटसोर्स कर्मियों के नियमितीकरण की मांग शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण से न केवल कर्मचारियों के अधिकारों पर असर पड़ेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी महंगी बिजली का सामना करना पड़ेगा। हड़ताल के चलते कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है।
