नई दिल्ली
दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में 13 अप्रैल को वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हुए श्रमिकों के प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने के बाद शुरू हुई पुलिस कार्रवाई एक सप्ताह बाद भी जारी है। अब तक क़रीब 300 से अधिक लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जबकि बाद में भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में पुलिस सात एफ़आईआर दर्ज होने की बात कह चुकी है और पूरे घटनाक्रम के पीछे साज़िश की आशंका जता रही है।
वहीं, दूसरी ओर सिविल सोसायटी संगठनों और मज़दूर अधिकार कार्यकर्ताओं ने इन गिरफ़्तारियों की प्रक्रिया और पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। लेबर राइट्स एक्टिविस्ट राखी सहगल का कहना है कि कई परिवारों को अब तक यह जानकारी नहीं है कि उनके परिजन किस धारा में गिरफ़्तार किए गए हैं या वे किस जेल में बंद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा गिरफ़्तार लोगों की कोई आधिकारिक सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है।
कार्यकर्ताओं का यह भी दावा है कि हिरासत में लिए गए लोगों में महिलाएं और नाबालिग भी शामिल हैं। ऐसे में प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं और मामले में पारदर्शिता की मांग तेज़ हो रही है।
