नई दिल्ली
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने अपनी नई कक्षा 8 की सोशल साइंस टेक्स्टबुक में पहली बार ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ पर एक अलग सेक्शन शामिल किया है। यह पिछले संस्करणों से बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जहां अदालतों के ढांचे और भूमिकाओं तक ही चर्चा सीमित थी।
‘हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका’ नाम के संशोधित अध्याय में न्यायालयों का पदानुक्रम, न्याय तक पहुंच और न्याय व्यवस्था की चुनौतियों पर फोकस किया गया है। किताब के अनुसार Supreme Court of India में लगभग 81 हजार, High Courts of India में 62 लाख और जिला व अधीनस्थ अदालतों में करीब 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं।
करप्शन सेक्शन में जजों के लिए तय आचार संहिता, जवाबदेही तंत्र और CPGRAMS के जरिए शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया बताई गई है। 2017 से 2021 के बीच इस सिस्टम में 1600 से ज्यादा शिकायतें मिलीं। गंभीर मामलों में Parliament of India द्वारा महाभियोग के जरिए जज को हटाने के संवैधानिक प्रावधान का भी उल्लेख है। किताब में माना गया है कि भ्रष्टाचार गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच को और कठिन बना देता है।
